जमीन की रजिस्ट्री एक बहुत मुश्किल और काफी समय लेने वाला कार्य है, और इसके लिए घर से भी बहुत जाना पड़ता है। सरकार ने इन परेशानियों को देखते हुए इसमें बड़ा बदलाव करने का सोचा है, जिससे जमीन की रजिस्ट्री को आसान और पारदर्शी बनाया जा सके।
यदि आपको भी जमीन की रजिस्ट्री करानी है, तो इस नए नियम को जानना बहुत जरूरी है। इस ब्लॉग में हम नए नियम को बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए ब्लॉग को अंत तक पढ़ें।
जमीन रजिस्ट्री 2025 नए नियम
- योजना का नाम: जमीन रजिस्ट्री 2025
- लागू होने की तिथि: 1 जनवरी 2025
- उद्देश्य: जमीन के रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाना
- लाभ: धोखाधड़ी से बचाव, समय की बचत, कम खर्च
- नए नियम: डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार लिंक, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन फीस भुगतान
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डिजिटल रजिस्ट्रेशन के नियम
अब जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और सरल हो जाएगी। अब लोग घर बैठे रजिस्ट्री कर सकते हैं। अब कागजी कार्रवाई की जगह पर कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल होगा।
आधार कार्ड के माध्यम से आपकी पहचान को सत्यापित किया जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाएगा, और आपके सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। आधिकारिक QR कोड के माध्यम से दस्तावेजों की सत्यापन सुनिश्चित की जाएगी। शुल्क भी ऑनलाइन चुकाया जाएगा। यह प्रक्रिया धोखाधड़ी को कम करने में मदद करेगी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को तेज बनाएगी।
आधार कार्ड लिंक
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे यह पता चल जाएगा कि आप वही व्यक्ति हैं जो जमीन के मालिक हैं, और उसकी पहचान में कोई गड़बड़ी नहीं होगी।
वीडियो रिकॉर्डिंग
जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया जाएगा। खरीदने और बेचने का बयान भी रिकॉर्ड होगा, जो वीडियो सबूत के तौर पर काम आएगा, और यह वीडियो सरकारी पोर्टल पर सुरक्षित रहेगा।
ऑनलाइन भुगतान
रजिस्ट्री के सभी शुल्क ऑनलाइन चुकाए जा सकते हैं। इसमें आपको कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। आप रजिस्ट्री का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। यह प्रक्रिया और सरल हो सकती है।
जमीन रजिस्ट्री ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे बताए गए चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले संबंधित राज्य या केंद्र की सरकार की भूमि रजिस्टर पोर्टल पर जाएं। जाने के बाद लॉगिन करें। आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फार्म खुल जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदन फार्म में आवश्यक सभी जानकारी, भूमि विवरण, विक्रेता, खरीदार का नाम और सभी पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- सभी दस्तावेज़ अपलोड करें। आवेदन की प्रक्रिया के बाद भुगतान करें। भुगतान के बाद आपको एक पुष्टिकरण संख्या प्राप्त होगी, जिसे आप भविष्य में चेक करने के लिए रख सकते हैं। आवेदन पूरी तरह से सत्यापित होने के बाद आपकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी हो जाएगी, और आपको दस्तावेज़ उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
Note:
प्रक्रिया राज्य के हिसाब से थोड़ा भिन्न हो सकती है, इसलिए राज्य के पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।
Disclaimer:
यह जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है, लेकिन यह पूरी तरह से काल्पनिक हो सकती है। अभी तक सरकार ने 2025 में इस प्रकार का कोई विशेष नियम घोषित नहीं किया है। इसलिए पढ़ने वाले को सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले सरकारी स्रोतों से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। इसे आप किसी कानूनी सलाह के रूप में न लें।
नगमा, एक अनुभवी कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें ब्लॉग लिखने में 6 साल का अनुभव है। उनके ब्लॉग ‘व्यापार योजना’ (vyaparyojana.in) पर आपको सरकारी योजनाओं, लाभ और प्रक्रियाओं की सटीक और उपयोगी जानकारी मिलती है। उनके लेखन की सरल शैली और तथ्यात्मक जानकारी पाठकों को जागरूक और लाभान्वित करती है।
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