ONOS: सुरु हो गयी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, तकनिकी दुनिया की एक नयी क्रांति

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्र एक सदस्यता (One Nation One Subscription) योजना देश भर में नए शैक्षिक अनुसंधान लेखों और वैज्ञानिक पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करने वाली एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संसाधनों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराकर वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

इसके माध्यम से विश्वविद्यालय, कॉलेज और शोध संस्थान के छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता लाभ उठा सकेंगे, जिससे शिक्षा और शोध क्षेत्रों में नए सोच को बढ़ावा मिलेगा।

One Nation One Subscription योजना

सरकार ने 2025 से 2027 तक की अवधि के लिए इस योजना को लागू करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण बजट स्वीकृत किया है। इस धनराशि का उपयोग वैश्विक स्तर पर STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) प्रकाशकों और डेटाबेस प्रदाताओं के साथ राष्ट्रीय लाइसेंस स्थापित करने में किया जाएगा।

योजना को एकीकृत पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रबंधित किया जाएगा, जिसमें सभी पात्र संस्थान और शोधकर्ता को आसानी से एक साथ जोड़ा जा सके।

योजना के लाभ

इस योजना का लाभ सभी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्र सरकार के शोध एवं विकास संस्थाओं को प्रदान किया जाएगा। इस राष्ट्रीय सदस्यता को सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) के माध्यम से समन्वित किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से जुड़ा केंद्र है। यह योजना 6,300 से अधिक संस्थानों को कवर करती है, जिससे लगभग 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता इस पहल का लाभ उठा सकेंगे।

योजना का उद्देश्य

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का उद्देश्य विकसित भारत @2047, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाना है। यह योजना विशेष रूप से देश के छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्र के शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों एवं छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इसके माध्यम से डिजिटल शोध को प्रोत्साहन मिलेगा, और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की वैज्ञानिक और शैक्षणिक गतिविधियों को सशक्त किया जाएगा।

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वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन सारणी

योजना का उद्देश्य देश भर में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधनों तक समान और सस्ती सुविधा प्रदान करना है।

• योजना की अवधि: 2025 से 2027 तक
• कुल बजट: 6,000 करोड़ रुपये
• प्रबंधन संस्था: सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET), UGC के अंतर्गत
• लाभार्थी संस्थान: 6,300+ उच्च शिक्षण संस्थान और अनुसंधान केंद्र
• लाभार्थियों की संख्या: 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता
• डिजिटल प्रबंधन: पोर्टल के माध्यम से सभी संस्थानों तक पहुंच

एक राष्ट्र एक सदस्यता (One Nation One Subscription) पहल भारत सरकार के शिक्षा और अनुसंधान को सशक्त बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। यह सुनिश्चित करेगा कि देश में सभी शिक्षण संस्थान, चाहे वे बड़े शहरों में हों या दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, समान रूप से उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर सकें। अनुसंधान सामग्री तक सस्ती पहुंच की आवश्यकता को पूरा करने की यह योजना भारत के शैक्षणिक उत्पादन को मजबूत करेगी और एक मजबूत शोध संस्कृति के विकास में समर्थन करेगी।

योजना से जुड़ी नयी खबर

नवीनतम जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत 13,400 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें प्रमुख प्रकाशक जैसे एल्सेवियर, स्प्रिंगर नेचर और विले शामिल हैं। यह पहल 6,380 संस्थानों को लाभान्वित करेगी, जिनमें 451 राज्य विश्वविद्यालय, 4,864 कॉलेज और 172 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान शामिल हैं।

यह योजना 1 जनवरी 2025 से लागू हो गई है, जिससे छात्रों और शोधकर्ताओं को शीर्ष गुणवत्ता वाली विद्वत्तापूर्ण पत्रिकाओं तक पहुंच प्राप्त हो रही है।